NExT Exam latest update: आयुर्वेद सहित विभिन्न चिकित्सा पैथियों में बैचलर की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब डिग्री हासिल करने के लिए नेशनल एक्जिट टेस्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है. इस परीक्षा में पास होने के बाद ही कोई छात्र राष्ट्रीय या राज्य रजिस्टर में नामांकन करा सकता है या लाइसेंस हासिल कर सकता है और आयुष की डिग्री ले सकता है. हालांकि छात्रों की ओर से उठाए गए सवालों के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है और इसे लेकर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बड़ा फैसला किया है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह निर्णय इस मामले में छात्रों की चिंताओं की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की सिफारिश पर लिया गया है. खास बात है कि समिति ने सिफारिश के बाद अब एनसीआईएसएम और एनसीएच अधिनियम, 2020 के तहत 2021-22 शैक्षणिक सत्र में नामांकित छात्रों पर राष्ट्रीय एक्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी-नेक्स्ट) लागू किया जाएगा.
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राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वाइस चांसलर प्रो. संजीव शर्मा की अध्यक्षता में बनी समिति ने छात्रों से प्राप्त सुझावों की समीक्षा करने के बाद मंत्रालय को सिफारिशें सौंपी थीं, जिन पर अब फैसला कर लिया गया है.
बता दें कि आयुर्वेद सहित किसी भी चिकित्सा पैथी में बैचलर की पढ़ाई करने के बाद स्नातक के अंतिम साल में या उसके बाद एक साल की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद लाइसेंस और राज्य या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए यह परीक्षा अनिवार्य है. तभी छात्रों को आयुष की डिग्री मिलेगी. यह समस्या-आधारित परीक्षा है जिसमें व्यावहारिक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए नैदानिक मामले के परिदृश्य, चित्र और वीडियो शामिल हैं.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे छात्र जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, लेकिन राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) को क्वालिफाई कर चुके हैं, वे एक साल की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद ही राज्य या राष्ट्रीय पंजीकरण बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे, इससे पहले नहीं. ऐसे में छात्रों के लि एक साल की इंटर्नशिप के साथ यह परीक्षा पास करना अब अनिवार्य होगा.
गौरतलब है कि इस समिति के गठन का आदेश 12 अगस्त 2024 को जारी हुआ था और इस समिति को गठन के आदेश के एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है. इसके बाद नेक्स्ट परीक्षा को विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सत्र 2021-22 और उसके बाद से लागू करने का फैसला किया गया है.
FIRST PUBLISHED : September 6, 2024, 18:51 IST
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