*Good news for the farmers of this district, their faces lit up with the new scheme, now this crop will be cultivated throughout the district..*

गौरव झा/नालंदा. नालंदा के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने मशरूम की खेती पर 90% अनुदान देने का ऐलान किया है. इस योजना का उद्देश्य न केवल किसानों की आय को बढ़ाना है, बल्कि जिले में मशरूम उत्पादन को भी प्रोत्साहित करना है. सरकार ने इस साल जिले के लिए 69,000 किलोग्राम मशरूम उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे पूरा करने के लिए उद्यान अधिकारी राकेश कुमार ने किसानों को इस क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है.

इस योजना के तहत, मशरूम उत्पादन के लिए एक किट की कीमत 55 रुपए है, जो किसानों को केवल 5 रुपए 50 पैसे में मिलेगी. प्रत्येक किसान को कम से कम 25 और अधिकतम 100 किट लेने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, किट केवल उन किसानों को दी जाएगी जिन्होंने मशरूम की खेती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किया है. विभाग का मानना है कि बिना प्रशिक्षण के मशरूम की खेती से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते और नुकसान होने की संभावना रहती है, ऐसे में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही इसके हकदार होंगे.

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क्या होती है मशरूम किट
दरअसल, मशरूम किट में उगाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री शामिल होती है, जैसे कि धान का स्ट्रॉ (भूसा), बीज, और अन्य जरूरी सामग्रियां. उचित देखभाल के साथ, दो से तीन हफ्तों में मशरूम की फसल तैयार हो जाती है, और एक किट से औसतन तीन किलो तक उपज प्राप्त की जा सकती है. मशरूम की खेती घर पर भी की जा सकती है और यह हर मौसम में उपलब्ध रहती है, लेकिन सर्दियों में इसके सेवन से रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है और बच्चों में कुपोषण दूर करने में भी मदद मिलती है. मशरूम से सब्जी, पकोड़े तैयार किए जा सकते हैं, इसका स्वाद भी बेहद लाजवाब होता है.

किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर
इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ उन्हें किसान पंजीकरण संख्या, पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करने होंगे या फिर अधिक जानकारी के लिए उद्यान अधिकारी राकेश कुमार से संपर्क कर सकते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि यह योजना नालंदा के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है और जिले में मशरूम की उत्पादकता भी बढ़ सकती है.